ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤਾਰਾ
Translated excerpt from the report 'Criminalising Dissent: Repression of Sikhs in Indian Occupied Punjab.'
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
੧੮੪੯ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੮੦ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਟੇਟ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬਜਿੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਖ਼ਬਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੱਠਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਤੰਤਰ--ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਖ਼ਬਰਖਾਨਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ--ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤੱਤਪਰ ਪੰਥਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੧੯੯੦ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ;
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ;
ਲੇਖਾ ਰਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੰ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋੰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ।
ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕਰਕੇ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ (CRPF), ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF), ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ(ITBF) ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ੧੯੭੫ ਵਾਲੀ ੨੫,੦੦੦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੧੯੯੪ ਵਿੱਚ ੭੦,੦੦੦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਰ ੧੦੦ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤਨ ੪੫ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ੧੦੦ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ੮੧੦੦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
੧੯੮੯ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੂੰਝਾਫ਼ੇਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ੧੯੯੨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ੧੯੯੨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ੨੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ੧੦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅੰਤੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ੧੯੬੬ ਤੋਂ ੧੯੮੫ ਦੀ ਔਸਤ ੬੮.੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ੧੯੯੨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈੰਕੜ, ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਸ (ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕੱਲੇ ੧੯੯੧ ਅਤੇ ੧੯੯੩ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ $੪੧,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। "ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾੜਕੂਆਂ" ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਅਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾੜਕੂਆਂ" ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ:
ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ (ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ. (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ- ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਰਕਮ ੪੦,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ੫ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.(ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ(ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.(ਕਰਾਈਮ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। [1]
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ:
ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ;
ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ; ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ। [2]
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋੰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ:
ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ" ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ... "ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ" ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਤਲ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਠਾਹਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ "ਪਾਪ ਕਰਮ" ਵਾਂਗ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ੧੯੯੫ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾ ਰਾਹੀ ਇੰਡਆਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ (ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ) ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਆਂਇਕ-ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋੰ ਨਾਲ ੯੦ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
[1] Kanwar Sandhu, “Official Excesses,” India Today, October 15, 1992, quoted in Patricia Gossman and Vincent Iacopino, Dead Silence: The Legacy of Abuses in Punjab (United States: Human Rights Watch/Asia & Physicians for Human Rights, 1994).
[2] Patricia Gossman and Vincent Iacopino, Dead Silence: The Legacy of Abuses in Punjab (United States: Human Rights Watch/Asia & Physicians for Human Rights, 1994), p. 4-5.
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੇਂਦਰ | @khalistancentre | www.khalistan.org