ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਮਰਾਜ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ

Khalistan Centre | @KhalistanCentre

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਖੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ "ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਖਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ "ਜੰਗ ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ: ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਤੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੱਕ" ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਰਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ੨੦੨੧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪੂਰੀ ਲਿੱਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ: https://www.khalistan.org/dastavej/jang-hind-punjab 

This article is based on an excerpt from “Jang Hind Punjab: Dilli Chalo to Liberation” which can be accessed in English at this link. 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 

ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ੧੮੪੯ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ। ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ੧੮੪੯ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਾੜਤ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਟ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰੰਗੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਉਹੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰੰਗੀ ਨੇ ੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਰੋਸਾਈ ਬਿੱਪਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਬੰਧ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ੧੯੪੭ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ,ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਥਾਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਇਹ ਟਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ੧੯੬੦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ੧੯੯੧ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (W.T.O) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਢਾਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਿਹਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਥੋਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੁੱਗਣਾ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ” ਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘੜੇ ਗਏ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੁਚੱਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ (crony capitalism) ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ “ਵਿਕਾਸ” ਦਾ ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਓਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰਤ (dignity) ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਖਪਤਕਾਰੀ, ਵਰਗ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। “ਬੇਗਮਪੁਰਾ” ਅਤੇ “ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ” ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ

ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ’ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਚਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਿੱਚ “ਇੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ” ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕਥਿਤ “ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ”, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ (demonetization) ਵਰਗੀਆਂ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ (ਲਿਬਰਲ) ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜੇ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਿਬਰਲ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ) ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ (nation-building) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਭਾਰਤੀ’ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰੰਗੀ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।