ਪੰਥਕ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ - ਕਿਸ਼ਤ ੧
ਪੰਥਕ ਨਵ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ - ਕਿਸ਼ਤ ੧
ਪਿੱਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਜਗਰ ਹਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
੧. ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ ਤਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
੨. ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
੩. ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਜਗਰ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ, ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਿਆਂ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਵੁਕ ਨਾਹਰਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ੨੦੧੫ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
“ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ... ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ” ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ੨੦੧੫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਮਾਰਗ-ਸੇਧ ਮਿੱਥੇ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ੨੦੧੪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਕ "ਸੁਧਾਰਾਂ" (ਮਸਲਨ ੨੦੨੦ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ ਪੁੱਥਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
"ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫੋਖਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ...
ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਘਰੋਗੀ-ਜੰਗ (Civil war) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ”।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਲਿੱਖਤ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ link ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
***ਮੂਲ ਲਿੱਖਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ***
“ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ... ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ” ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ | @DaljitSinghPB
ਅ) ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਸੰਦਰਭ:
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1. ਰਾਜਸੀ:
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੂਲ-ਚਰਿੱਤਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ-ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਸਿਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਫਬੰਦੀ (polarization) ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਈ. ਏ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਸਮਾਜਕ:
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਅਜਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਦਾਰਥਕ ਬਹੁਲਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਅਮਲ ਬਾਰੇ:
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ “ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ” ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਨ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ- ਫਰੋਖ਼ਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਹੋਰ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ) ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
4. ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ:
ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਤੇ “ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ” ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਲਿਕਾ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬੇਲਗਾਮ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਕਰ, ਕਰਜੇ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਜੱਠਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਿੱਖ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਨਾਗੇ, ਅਸਾਮੀ, ਮੀਜ਼ੋ, ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਿਵੇ-ਜਿਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜਨ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਘਰੋਗੀ-ਜੰਗ (Civil war) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।