"ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ" ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਈਕਰਨ: ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
Panth-Punjab Project | @manjhpur
To read the original English version, https://www.panthpunjab.com/p/counter-insurgency-as-state-policy
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੂਰੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ੮ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ – ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਹੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ – ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ - ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ (ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਜਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।। ਪਾਠਕ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਲਿੱਖਤ ਪੰਥ-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ:
ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਫੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ੧੦੭/੧੫੧, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿੱਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਮੰਝਪੁਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੦੭/੧੫੧ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੳਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਟਿੱਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ" ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ ਤੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਈ ਮੰਝਪੁਰ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸੇਕ ਖੁਦ ਝੱਲਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ) ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ “ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ” ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਜ (ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ)) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ)। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੇਸ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: "ਸਟੌਕ ਵਿੱਟਨੈਸ" (ਅਰਥਾਤ ਪਾਲਤੂ ਗਵਾਹ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਥਿੱਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਲੋਂ ਬੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈ “ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ”।