"ਡੀਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ "ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ": ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ
Panth-Punjab Project | @manjhpur
ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
The original English version:
ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪੂਰੇ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ੮ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ – ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਹੇ ਹਨ – ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ – ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ - ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਾਜਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ (ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹਿਜਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ:
ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ੧੮ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਥਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝਪੁਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਿੱਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਏਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ੨੦੧੦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ੨੦੦੯ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਯੂਆਪਾ ਅਧੀਨ ੨੦੧੫ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਰੁੱਕ ਗਈ ਜਦੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਆਪਾ ਹੇਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੂਹੀਆ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲ ਨੀਤੀ (ਡਿੱਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੇਟਜੀ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ "ਡੀਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
੨੦੨੦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ੨੫ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫੋਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ (ਭਾਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ) ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ "ਲਾਈਕ", "ਸ਼ੇਅਰ" ਜਾਂ "ਕਮੈਂਟ" ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ੧੦ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ) ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ (ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ"।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੪੦੦ ਤੋਂ ੧੦੦੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿੳਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਆਪਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੱਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ) ਨੂੰ "ਲਾਈਕ" ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।