ਯੂ.ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣੋ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
"ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿੱਤੀ" ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
In response to a formal complain filed by Sikh Federation International, several representatives of the UN Human Rights Council publicly accused India of violating international law and human rights covenants in relation to the targeting of exiled Sikh leaders around the world, including Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar. To read this article in English, please click here.
Sikh Federation International | @sikhfedintl
(ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ : ੫ ਮਾਘ,੫੫੬ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ l ੮ ਜਨਵਰੀ, ੨੦੨੫ ਈਸਵੀ ) ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ) ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਚਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ੧੬ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਦੁਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੪ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ICCPR) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੬, ੯(੧), ੧੪,੧੫,੧੭-੧੯ ਅਤੇ ੨੭ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ੬੦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਰਤੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਉੱਪਰ “ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਵੈਰ” ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, “ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਅਤੇ ਹਮਲੇ
ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ, ਹਿੰਸਾ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ” ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਬਤਾਕਾਰ ਰਾਅ (RAW) ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਿਹਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਂਮੇਦਾਰ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ “ਸਮੁੱਚਾ ਸਟੇਟ ਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ” (ਸਟੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਬਿੱਲਿਟੀ) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ “ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ……. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ (ਆਰਗੀਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।”
ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤਵਧ ਦਮਨ
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (“UAPA”) ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ੧% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦ” ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮੋਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ “ਵਿਆਖਿਆ” ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ “ਮੰਨਦੀ” ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯੂਆਪਾ (UAPA) ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿੱਤੀ" ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਾਕੀ ਵਿਆਪਕ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ l
ਸਿੱਖ ਫਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਨਿਆਂ, ਅਮਨ-ਸਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।”